ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੜਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ-ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ 25 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ 'ਕਸਟੋਡੀਅਨ' (Custodian) ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ, 'ਬੀੜ' ਸ਼ਬਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸੋਧਿਆ ਮਸੌਦਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦਿਆਂ 'ਬੀੜ' ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 'ਕਸਟੋਡੀਅਨ' ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੰਮੀਆਂ-ਚੌੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਗਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
